वर्गर, पौर, पुर-प्रतिनिधि बरो का निवासी अथवा संसद के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि।
By(e) law
उपनियम, उपविधि किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग द्वारा अपने आंतरिक मामलों का प्रबंध करने के विधि के अनुकूल तथा उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निर्मित नियम, उपनियम इत्यादि।
By election
उपचुनाव, उपनिर्वाचन नियमित चुनावों के अंतराल में किसी निर्वाचित निकाय में कोई स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति के लिए किया जाने वाला विशेष चुनाव।
Byelorussia (=White Russia)
श्वेत रूस सोवियत संघ के 15 संघीय गणराज्यों में से एक गणराज्य। यह एक दूसरे गणराज्य यूक्रेन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य है यद्यपि ये दोनों सोवियत संघ की संघांतरित इकाइयाँ हैं।
Cabal
कबाल इंग्लैंड के इतिहास में `कबाल` शब्द का प्रयोग चार्ल्स द्वितीय के मंत्रिमंडल के लिए किया जाता था। यह नाम इस मंत्रिमंडल के लिए सदस्यों के आरंभिक अंग्रेजी अक्षरों के योग से बना था। इन सदस्यों के नाम थे क्लिफोर्ड, ऐशले, बकिंघम, आलिंगटन और लाउडरडेल। वर्तमान काल में, इस शब्द का प्रयोग शासक को परामर्श देने वाले किसी अनौपचारिक अतरंग गुट के लिए किया जाता है।
Cabinet
कैबिनेट, मंत्रिमंडल अंग्रेजी शब्द `कैबिनेट` का मूल अर्थ निजी कक्ष है। इंग्लैंड में राजा अपने विश्वस्त परामर्शदाताओं से जिस `निजी कक्ष` में विचार-विमर्श किया करता था उसे कैबिनेट कहा जाता था। वर्तमान काल में इस शब्द का अर्थ उन राजनीतिक उच्चाधिकारियों के समूह से है जो राजा की नीति निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार शासन-संचालन करते हैं। इन उच्च अधिकारियों को मंत्री व इनके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। इनका प्रधान प्रधान मंत्री कहलाता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं तथा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति। भारत गणराज्य के संविधान में `काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स` अर्थात् मंत्रिपरिषद् का उल्लेख है। इसमें कई श्रेणी के मंत्री होते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री। इसमें प्रथम कोटि के मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते है। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद् का कार्य राष्ट्रपति को शासन संचालन में परामर्श एवं सहायता देना है, परन्तु वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति केवल इस परमर्श के अनुसार कार्य कर सकता है। इसके बिना या इसके विपरीत वह कोई कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
Cabinet government
मंत्रिमंडल सरकार, मंत्रिमंडलीय शासन वह शासन प्रणाली जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में केंद्रित होती है जिसके सदस्य साधारणतया संसद या विधानमंडलों में से चुने जाते हैं और जो संसद या विधान मंडल के प्रति सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। दे. parliamentary government भी।
Cabinet minister
मंत्रिमंडल सदस्य वह मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त हो। उसका दर्जा राज्यमंत्री अथवा उपमंत्री से ऊँचा होता है।
Cabinet Mission (Plan)
कैबिनेट मिशन (योजना), मंत्रिमंडल मिशन (योजना) 23 मार्च, 1946 को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री लार्ड एटली द्वारा भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए भारत भेजा गया ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों लॉर्ड पेथिक लारेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए. वी. एलेक्जेंडर का एक प्रतिनिधि मंडल जिसने भारतीय नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद 16 मई. 1946 को एक योजना प्रस्तुत की जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं- (1) एक ऐसे भारतीय संघ का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों सम्मिलित होंगे; (2) भारत का भावी संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी ; (3) देश की केंद्रीय सरकार केवल तीन विषयों अर्थात् विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा और संचार-व्यवस्था का नियंत्रण करेगी। अन्य सब विषयों का शासन-प्रबंध प्रांतीय सरकारें करेंगी ; (4) प्रशासनिक दृष्टि से देश के सभी प्रांतों को तीन समूहों में बाँटा जाएगा :- (1) मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत और बरार; (2) पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध; (3) बंगाल तथा असम ; (5) नए संविधान में यह व्यवस्था भी की जाएगी कि देश का कोई प्रांत दस-दस वर्ष के विरामकाल के बाद संविधान के संशोधन अथवा उसके पुनर्विचार की माँग कर सकता है; तथा (6) जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक गवर्नर जनरल की वर्तमान कार्यकारी परिषद् के स्थान पर प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सहयोग से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट मिशन की योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया या। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में अपने मनोनीत सदस्य भी भेजे, परन्तु आगे चलकर उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निश्चय किया। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रांतीय वर्गों की रचना वैकल्पिक अथवा अनिवार्य है, इस प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद उत्पन्न हो गया था।
Cabinet responsibility
मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व संसदीय शासन-व्यवस्था में लोक-निर्वाचित सदन के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। इस प्रकार का मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक बना रह सकता है जब तक कि सदन में उसे बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का समर्थन (विश्वास) खो देने पर मंत्रिमंडल को पदत्याग करना पड़ता है अर्थात् लोक सभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है।