शस्त्र प्रतिषेध, आयुध प्रतिषेध
प्रारंभ में 'प्रतिषेध' पद का अभिप्राय युद्ध छिड़ने पर बन्दरगाहों मे खड़े जलपोतों के निर्गमन पर रोक लगाने से होता था परन्तु कालांतर मे इसका व्यापक अर्थ लिया जाने लगा और सभी अस्त्रि - शस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध इसकी परिधि में आ गय़आ और इस प्रकार इसे शस्त्र प्रतिषएध कहा जाने लागा । इस प्रकार के 'शस्त्र प्रतिषेध' संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनेक बार लगाए हैं ।
arrangment
अनंतिम समझौता
अंतर्राष्ट्रिय विधि में अनंतिम अथवा अस्थायी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता ।
artificial boundaries
कृत्रिम सीमाएँ
जब दो राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमाएँ नहीं होती तो काल्पनिक रेखाओं द्वारा उनकी सीमाएँ निर्धारित की जाती है । ये रेखाएँ अक्सर अक्षआंश रेखाएँ (latitudes) होती हैं किन्तु कभी - कभी दीवारें बनाकर, स्तंभ या खंभे खड़े करके अथवा काँटेदार तार लगाकर भी सीमाओं का अंकन किया जाता है । उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमा 38 वीं उत्तरी अक्षआंश तथा अमरीका और कनाडा की 19 वीं उत्तरी अक्षआंश रेखा निश्चित की गी ।
ASEAN
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, आसियान
1967 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन जिसके सदस्य राष्ट्र इंडोनेशिया मलयेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर और थाईलैंड हैं । इस संगठन का उद्देश्य सदस्त देशों की राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक वं सांस्कृतिक विषयों से संबंधित सामान्य समस्याओं एवं विकास की योजनाओं पर समय - समय पर विचार -विमर्श कर कार्यक्रम निर्धारित करना है ।
Asian African Legal Consultative Committee
एशियाई अफ्रीकी विधि परामर्श दात्री समिति
यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न प्रश्नें पर विचार करने और सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय विधि की समस्याओं पर परामर्श देने वाली संस्था है । यह 1956 में एशियाई राज्यों से ही संबंधित थी किन्तु 1958 में अफ्रीकी राष्ट्रों के जुड़ जाने से इसका वर्तमान नामकरण हुआ है । समिति ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के कतिपय महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया है जिनमें शरणार्थियों से जुड़ प्रश्नों, राजनयिकों से संबंधित नियमों और समुद्र विधि के कई पक्षों पर एशियाई और अफ्रीकी राज्यों के दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण मे विभिन्न मंजों पर प्रसुत्त किया है । समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है । नवोदित राज्यों के प्रमुख मंचों में इसकी गिनती की जाती है ।
associate membership
सहसदस्यता
किसी संगठन या संघ के उन सदस्यों की स्थिति जिन्हें सदस्यता के पूर्ण अधिकार और मुख्य रूप से मताधिकार प्राप्त न हो ।
संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों, जैसे विशअव स्वास्थ्य संगठन आदि से संबंध्ध ऐसी इकाइयाँ जिन्हें राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त न होते हुए भी इन अभिकरमो की सदस्यता प्रदान कर दी जाती है परन्तु इन्हें मताधिकार प्राप्त नही होता ।
संयुक्त राष्ट्र में अनेक बार यह चर्चा हुई है कि अति लघु राज्यों को पूर्ण सदस्यता के अधिकार न दिए जाकर उन्हें इस संगठन का केवल सहसदस्य माना जाए और उन्हें महासभा में मताधिकार से वंचित कर दिया जाए । परन्तु इस मत को कभी व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया ।
भारतीय संघ में प्रारंभ में सिक्किम का प्रवेश सह - राज्य के रूप में हुआ था परन्तु कुछ समय पश्चात वह भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य राज्य बन गया ।
asylum
शरण
एक राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य के राष्ट्रिक को अपने यहाँ प्रवेश एवं निवास की अनुमति दिया जाना । यह सुविधा साधारणतया उन राजनीतिक अपराधियों को दी जाती है जो किन्हीं कारणों से स्वदेश छोड़ने के लिए विवश हुए हों ।
शरण से आशय किसी राज्य के उस अधिकार से है जिसके अनुसार वह अपने यहाँ किसी अन्य देश के नागरिकों को आश्रय दे सकता है अथवा आश्रय देने से इन्कार कर सकता है । यह शरण सामान्यतः कोई भी राज्य अपने भूभाग अथवा अपने जहाजों पर दे सकता है । यद्यपि दूतावास में अपवादस्वरूप शरम दी जा सती है परन्तु प्रत्येक मामले में उसका औजित्य अथवा उसकी वैधता सिद्ध करना आवश्यक होता है ।
Atlantic charter
अटलांटिक घोषणा पत्र
अगस्त 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेलट और ब्रिटश प्रधान मंत्री चर्चिल द्वरा अटलांटिक सागर में एक जलपोत पर हुई बैठक के पश्चात् जारी किया गाय घोषणा पत्र जिसमें युद्ध के उपरांत विशअव व्यवस्था के पुनर्निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण किया गया था । इन सिदधांतों में प्रमुख ये थे आत्म निर्णय के सिद्धांत को युद्धोपरांत हुए परिवर्तित प्रदेशओं पर लागू किया जाएगा सभी लोगों को अपनी शासन प्रणाली चुनने का अधिकार होगा आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार में और कच्चे माल की प्राप्ति में सभी को बराबर का अधिकार होगा और राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग होगा सब राज्यों को सुरक्षा और शांति दी जाएगी समुद्रों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा बल प्रयोग का परित्याग किया जाएगा और सामान्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी स्थापना की जाएगी । इस घोषणापत्र में भावी संयुक्त राष्ट्र संगठन की बाजारोपण देखा जा सकता है ।
Atlantic community
अटलांटिक समुदाय
उन राज्यों का समूह जिनके प्रतिनिधियों ने 4 अप्रैल, 1949 को वाशिंगटन में अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए । ये राज्य थे - बेल्जियम, कनाडा, डेन्मार्क, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, आहसलेंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, पुर्तगाल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका । इस संधि का लक्ष्य इन राज्यों को एक सामूहिक रक्षा - व्यवस्था में बांधना था ।
Atlantic treaty
अटलांटिक संधि
वह संधि जिस प र 4 अप्रैल, 1949 को बेल्जियम, कनाडा, डेन्मार्क, फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन, आहसलेंड, इटली, लक्सम्बर्ग, नीदरलेंड, नार्वे, पुर्तगाल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए । इस संधि का मुख्य उद्देश्य संबद्ध राज्यों को विदेशी आक्रमणों के विरूद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था । सभी पक्षों ने स्पष्ट रूप से यह उद्घोषित किया कि किसी भी अन्य राज्य द्वारा इनमें से किसी एक राज्य पर किए गए सशस्त्र आक्रमण को सभी राज्यों पर काय गया आक्रमण माना जाएगा । संधिबद्ध राज्य आक्रांत राज्य को सभी प्रकार की सैनिक तथा नैतिक सहायता प्रदान करेंगे ।
