संघ, संघ - राज्य
दो अथवा अधिक राज्यों द्वारा कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी संधि अथवा समझौतों के माध्यम से स्थायी सम्मिलन । इस रूप में सम्मिलित हुए राज्य अपने अधिकारों और शक्तियों तथा उनके द्वारा निर्मित केन्द्रीय सत्ता के अधिकारों और शक्तियों का निर्णय और उपभाग इस हेतु अपनाए गे संविदान द्वारा तय करते हैं । संघ अपने सदस्य - राज्यों के साथ एक नवीन राज्य का रूप धारण करता है और इसे अपने सदस्य - राज्यों तता उनके नागरिकों पर पूरा अधिकार प्राप्त होता है । सदस्य - राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्त होते हैं किंतु विदेशी मामले संघ - राज्य के एकाधिकार मे होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और कानून में संघ - राज्य का ही अस्तित्व माना जाता है और संघांतरित इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं माना जाता । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटज़रलैंड, भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि इस प्रकार के संघ - राज्यों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं ।
final act (=acte finale)
वृत्त् सार
जिस प्रपत्र में किसी संधि - निर्मात्री - सम्मेलन की कार्यवाही के अंतिम निष्कर्षों अथवा निर्णयों को लिपिबद्ध किया जाता है, उसे वृत्तासार कहते हैं । इसमें सम्मेलन के विचारार्थ विषयों का सारांश, सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों और राज्याध्यक्षों के नाम, सम्मेलन द्वारा अपनाए गए अभिसमय अथवा संधि का सारांश दिया रहता है । इसमें उन प्रस्तावों, घोषणाओं एवं संस्तुतियों का भी उल्लेख रहता है जिन्हें सम्मेलन ने स्वीकार किया है, परंतु यह अभिसमय अथवा संधि के भाग के रूप में नहीं होता । कभी - कभी इसमें संधि अथवा अभिसमय के प्रावधानों की व्याख्याएँ भी रहती हैं । वृत्त सार पर सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्य हस्ताक्षर करते हैं परंतु प्रायः इसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती
कभी - कभी फाइनल ऐक्ट पद का प्रयोग संधि के पर्याय के रूप में बी किया जाता है ।
fisheries zone (=fishries)
मत्स्यहरण क्षेत्र
तट से संलग्न समुद्र का वह भाग जिसमें तटवर्ती राज्य को मत्स्याहरण एवं तत्संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं । यह विवादग्रस्त है कि तटवर्ती राज्य कितनी दूरी तक मत्स्याहरण के अनन्य क्षेत्र का दावा कर सकता है । प्रारंभ में मत्स्याहरण क्षेत्र भूभागीय समुद्र के समुद्री छोर से 12 मील तक का माना जाता था । परंतु राज्यों के राष्ट्रीय दावों में कोई एकरूपता या स्थिरता नहीं थी । आइसलैंड अपने तट से पहले 50 मील तक और फिर 100 मील तक अनन्य मत्स्याहरण का अनन्य राष्ट्रीय दवा करता था जिसका ग्रेट ब्रिटेन ने सदैव विरोध किया ।
ये विभिन्न विवाद संभवतः 200 मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के स्वीकार हो जाने से अब समाप्त समझे जाने चाहिए ।
Five Freedoms Agreement (=International Transport Agreement)
पांच स्वतंत्रताएँ समझौता, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन समझौता
सन् 1944 में शिकागो सम्मेलन में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन समझौते के अंतर्गत आकाश मे परिवहन हेतु निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई :-
1. बिना धरती पर उतरे विदेशी वायु क्षेत्र से उड़ान का अधिकार ;
2. गैर - यातायात उद्देश्यों के लिए भूमि पर उतरने का अधिकार ;
3. विदेश में उन यात्रोंयों माल व डाक को उतारने का अधिकार, जो वायुयान के मूल राज्य से लिए गए हों ;
4. विदेश में उन यात्रियों, माल अथवा डाक को लेने का अधिकार जिनका गन्तव्य स्थान वायुयान का मूल राज्य हो ; और
5. दो विदेशी राज्यों के बीच माल, डाक तथा यात्री लाने - ले जाने का अधिकार ।
ये पाँच स्वतंत्रताएँ अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के लिए नहीं थीं । इस तरह की सेवाओं को संबंधित राज्यों के मध्य परस्पर समझौतों पर छोड़ दिया गया ।
flag state
ध्वज राज्य
अंतर्राष्ट्य नियमों के अनुसार महासमुद्र में परिवहन करने वाले राज्य के जलपोत पर उस राज्य का ध्वज होना अनिवार्य है जहाँ वह जलपोत पंजीकृत है । यह ध्वज उस जलपोत की राष्ट्रिकता का द्वयोतक है ।
floating island
तिरता द्वीप तैरता टापू
क्षेत्राधिकार की दृष्टि से जलपोत को उस र्जाय के प्रदेश का अंग माना जाना जिस देश का ध्वज उस पर लगा हुआ है । इसके अनुसार यह जहाज चाहे महासमुद्र में हो या किसी अन्य देश की सामुद्रिक सीमा में इसे ध्वज वाले देश का तैरता हुआ टापू समझा जाता है और यदि उस जहाज पर कोई अपराध होता है तो उसकी सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार ध्वज राज्य का ही होता है ।
यह सिद्धांत विशेष रूप से युद्धपोतों और सरकार के स्वामित्व में अन्य गैर - वाणिज्यिक कोतों पर लागू होता है । परंतु अनेक विद्वान् यह स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं कि जलपोत को ध्वज राज्य का तैरता ह आ भाग माना जाए । इस संदर्भ में लोटस (1927) के मामले में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय और चंग ची चुंग बनाम सम्राट (1939) के मालमे में ग्रेट ब्रिटेन की प्रिवी कौंसिल का निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं ।
Food and Agriculture Organisation (FAO)
खाद्य तथा कृषि संगठन
संयुक्त राष्ट्र संघ कासबसे पहले स्थापित विशेष अभिकरण । इसकी स्थापना 1945 में क्यूबेक (कनाडा) में की गई । इसका उद्देश्य विश्व की जनता के जीवन तता पोषण स्तर मे सुधार करना, खाद्य तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना और उनके कुशल वितरण को बढ़ावा देना है ।
force majeure
दैवी बाध्यता
प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न ऐसी विपदाजनक स्थितियाँ जो मानवीय नियंत्रण में न हों और जिनके कारण अंतर्राष्टरीय विधि के अनेक नियमों के उल्लंघन क्षम्य माने जा सकते हैं जैसे युद्धकाल में खराब मौसम के कारण किसी तटस्थ जलपोत की किसी नाकेबंद बंदरगाह मे प्रवेश ।
foreign policy
विदेश नीति
विदेश नीति से तात्पर्य किसी राज्य द्वारा अपनाए गए उन सिद्धांतो तथा निर्णयों से है जिनका विषय उस राज्य के अन्य राज्यों से संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों तता संस्तानों में उस राज्य की स्थिति एवं दृष्टिकोण से होता है । इसका केंद्रभीत उद्देश्य राष्ट्र हित की अभिवृद्धि करना होता हो, अतः इसके निर्धारण में अनेक राष्ट्रीय तत्व प्रभावकारी होते हैं ।
franchise du quartier
शरण अधिकार
किसी राज्य के भागे हुए व्यक्ति को शरण देने का अधिकार । इसका प्रयोग बहुधा राष्ट्रीय विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित होता है । उदाहरणार्थ युद्ध में किसी युद्धकारी के भगोड़े सैनिकों को आश्रय देना ।
