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Definitional Dictionary of International Law (English-Hindi)
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mail cert
डाक पत्र युद्धकारी राज्यों द्वारा तटस्थ व्यापारियों को डाक से माल भेजने की सुविधा प्रदान करने हेतु दूसरे महायुद्ध में डाक पत्र देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई । इस डाक पत्र से प्राप्त माल का विनिषिद्ध वस्तु कानून के अंतर्गत निरीक्षण नहीं किया जा सकता था ।

mandate
अधिदेश दे. Mandate system.

Mandate Commission
अधिदेश आयोग अधिदेशित प्रदेशों की प्रगति का आकलन करने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित एक स्थायी आयोग । इसके दस सदस्य होते थे जिनमें से अधिकांश सदस्य उन सदस्य राज्यों के होते थे जो अधिदेशक राज्य नहीं थे । यह आयोग अधिदिष्ट प्रदेश के प्रतिनिधि की उपस्थिति मे इसके शासन के बारे में राष्ट्र संघ को भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करता था ।

mandated territory
अधिदेशित प्रदेश दे. Mandate system.

mandate system
अधिदेश पद्धति प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित वह व्यवस्था जिसमें जर्मनी और टक्री के उपनिवेशों के नियंत्रण एवं शासन का अधिकार उन विजेता राष्ट्रों को सौंप दिया गया था जो इसके लिए सहमत और सक्षम थे । सिद्धांततः ये सब प्रदेश राष्ट्र संघ के संरक्षण मे रख दिए गे थे और राष्ट्र संघ की ओर से इनके प्रशासन का भार किसी एक या अधिक विजेता राज्य को सौंप दिया गया था । इस हेतु राष्ट्रसंघ और प्रशासक राज्य, जिसे अधिदेशक राज्य कहते थे, के मध्य विधिवत समझौता होता था जिसे अधिदेश अथवा मैंडेट (mandate) कहते थे । अधिदेशित प्रदेश प्रायः सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हे थे और यह दावा किया गया कि नका उत्थान सभ्य राज्यों का परम कर्तव्य और धर्म है । इसलिए अधिदेशक राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने अधीन प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भरसक प्रयास करें ताकि अंततः ये प्रदेश स्वशासन के योग्य ब न सकें । राष्ट्र संघ के विघटन के साथ यह व्यवस्था समाप्त हो गई और इसका स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास - पद्धति ने ले लिया ।

mandatory state
अदिदेशक राज्य दे. Mandate system.

maritime belt
भूभागीय समुद्र किसी राज्य के तट से संलग्न वह समुद्रवर्ती क्षेत्र जो राज्य की संप्रभुता के अधीन माना जाता है और जिसे भूभागीय समुद्र अथवा प्रादेशिक समुद्र अथवा समुद्री पट्टी आदि अनेक नामों से जाना जाता है । परंपरा से इसकी दूरी तीन मील मानी जाती थी परंतु अनेक राज्य उससे संतुष्ट नहीं थे और राष्ट्रीय दावे 12 से 200 मील तक की दूरी के थे । 1982 में स्वीकृत तृतीय समुद्र -विधि अभिसमय के अंतर्गत अब यह दूरी 12 मील निर्धारित कर दी गई है ।

maritime boundries and zones
समुद्री सीमाए एवं क्षेत्र किसी देश अथवा राज्य के तट से लगे समुद्र की वह सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संबंधित राज्य के नियंत्र व क्षेत्राधिकार में हो । 12 मील की दूरी का भूभागीय समुद्र तटवर्ती राज्य की संप्रभुता के अधीन होता है । उससे आगे के 12 मील तक के संलग्न क्षेत्र में उसे अनेक उद्देश्यों के लिए नियंत्रण के अधिकार प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त 200 मील दूर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आर्थिक दोहन का उसे अनन्य अधिकार होता है । अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि अनेक समुद्रवर्ती सीमाओं व क्षेत्रों को मान्यता देती है ।

maritime law
समुद्र विधि, समुद्री कानून दे. Law of the sea.

maritime territory
समुद्री प्रदेश किसी राज्य विशेष के तट से संलग्न समुद्र का वह भाग जिस पर तटवर्ती राज्य को संप्रभुता, नियंत्रण अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है । भूभागीय समुद्र में (तट से 12 मील की दूरी तकः राज्य को संप्रभुता का अधिकार होता है परंतु अन्य सीमाओं व क्षेत्रों में (जैसे, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र ) उसे केवल नियंत्रण और क्षेत्राधिकार का अधिकार होता है, संप्रभुता का नहीं । समुद्री प्रदेश की अवधारणा में भूभागीय समुद्र और ये विभिन्न सीमाएँ और क्षेत्र, सभी सम्मिलित किए जाते हैं ।


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