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Rajaneetivijnan Paribhasha Kosh (English-Hindi)
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Adviser (= advisor)
सलाहकार इस पद का प्रयोग प्रशासन और राजनीति में विभिन्न अर्थों में किया जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रालयों के शीर्षस्थ अधिकारियों को `सलाहकार` कहा जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपालों के सहायतार्थ केंद्रीय सरकार द्वारा `सलाहकार` नियुक्त किए जाते हैं जो वास्तव में उच्च प्रशासकीय पदाधिंकारी होते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक आयोगों में विशेषज्ञों को सलाहकार अथवा परामर्शदाता कहा जाता है।

Advisory ballot
सलाहकारी मतदान वह मत-संग्रह जिसका परिणाम अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं होता। इसका उद्देश्य वस्तुतः मतदाताओं की किसी विषय पर वरीयता अथवा अभिरुचि प्रदर्शित करना और उनके प्रतिनिधि को उनके मत से अवगत कराना और संभवतः प्रभावित करना होता है।

Advisory board
सलाहकार बोर्ड, सलाहकार मंडल विचार-विमर्श कर उपयुक्त मंत्रणा देने वाला समूह या समिति जो किसी विभाग अथवा संस्था से संबंद्ध होता है और जिसे सलाहकार बोर्ड या मंडल कहा जाता है।

Advisory commission
सलाहकार आयोग किसी विषय-विशेष पर विचार-विमर्श करने एवं उपयुक्त संस्तुति करने के लिए गठित आयोग अथवा निकाय जो अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में स्वायत्त रूप से कार्य करता है।

Advisory committee
ऐसी समिति जो किसी विभाग, संस्था या निकाय को किसी विषय-विशेष अथवा समस्या पर या नियमित रूप से परामर्श देने के लिए नियुक्त की जाती है।

Advisory jurisdiction
परामर्शदायी अधिकार-क्षेत्र न्यायालयों का किसी प्रश्न अथवा विवाद पर न्यायिक परामर्श देने का अधिकार जो केवल परामर्शमात्र होता है। इस प्रकार का अधिकार भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय केवल राष्ट्रपति के अनुरोध पर परामर्शी मत दे सकता है। हेग स्थिति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी परामर्शी मत देने का अधिकार प्राप्त है। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग ही इस मत के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं।

Advisory opinion
परामर्शदायी मत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया मत जो केवल परामर्शदायी होता है और जिसका मानना या न मानना परामर्शा माँगने वाले प्राधिकार या निकाय के ऊपर निर्भर करता है।

Advocate General
महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल भारत के राज्यों में राज्यपालों द्वारा नियुक्त वह अधिवक्ता जो राज्य सरकार का मुख्य क़ानूनी सलाहकार होता है और न्यायालयों में महत्वपूर्ण मामलों में सरकार की ओर से पैरवी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार `उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त` कर सकता है, जिसका कर्तव्य `राज्य की सरकार को ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना` तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करना होता है जो राज्यपाल उसे समय-समय पर भेजे या सौंपे तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे, जो उसे (इस) संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिए गए हों।`

Aerial domain
हवाई अधिकार क्षेत्र प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने भूभाग के ऊपरी आकाश पर पूर्ण तथा अनन्य प्रभुत्व प्राप्त है जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन किए जाने पर उसे प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। सन् 1919 के पेरिस विमानचालन अभिसमय द्वारा इस अधिकार की पुष्टि हुई।

Aeiral inspection
हवाई निरीक्षण, आकाशी-निरीक्षण वायुमंडल में उड़ते हवाई जहाजों आदि के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का पर्यवेक्षण करना और सूचना एकत्र करना।


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