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Rajaneetivijnan Paribhasha Kosh (English-Hindi)

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Anti-revolutionary

क्रांति-विरोधी बल प्रयोग द्वारा सत्ता-प्राप्ति और सामाजिक संरचना में आधारभूत परिवर्तन करने का विरोधी। अक्तूबर सन् 1917 में रूस में हुई क्रांति का विरोधी, प्रतिक्रियावादी।

Transliterate :

Anti-status quo nations

यथापूर्व-स्थिति-विरोधी राष्ट्र वे राष्ट्र जो यथापूर्व-स्थिति बनाए रखने के पक्षपाती राष्ट्रों की रीति-नीतियों के प्रतिरोधी या विरोधी हों।

Transliterate :

Anti-trust laws

न्यास विरोधी क़ानून वे क़ानून जिनका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में कंपनियों और निगमों की एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना है। यह इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ऐसे क़ानूनों के अभाव में एकाधिकारी व्यावसायिक हित और अपना प्रभाव क्षेत्र राजनैतिक और सामाजिक दायरों में न बढ़ा सकें। कई देशों के अनुभव से यह माना जाने लगा है कि ऐसी एकाधिकारी प्रवृत्तियों के प्रभाव से राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था दूषित हो सकती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के न्यास विरोधी क़ानून और भारत के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एम. आर. टी. पी. एक्ट)।

Transliterate :

Apartheid

प्रजाति-पार्थक्य, रंगभेद दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की श्वेतों का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए स्थानीय अश्वतों को जो जनसंख्या के 71% भाग हैं, श्वेतों से अलग रखने की नीति, यहाँ तक कि उनके आवास- क्षेत्र भी श्वेतों से अलग हैं। प्रजाति प्रथक्करण रंगभेद की नीति का चरम स्वरूप है। इसके अंतर्गत अश्वेतों केसंपत्ति खरीदने, चुनावों में भाग लेने, व्यापार व्यवसाय चुनने के अधकारों पर अनेक प्रतिबंध हैं। वे विजातियों में विवाह नहीं कर सकते। इनकी शिक्षण संस्थाएँ, अस्पताल आदि सब श्वेतों से अलग हैं। इनके आवास-क्षेत्र भी श्वेतों से दूर और अलग है। इनकी प्रथक बस्तियाँ-बान्टूलैंड बनाई गईं। इनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार श्वेतों के अधिकारों की अपेक्षा बहुत सीमित हैं। प्रजाति-पार्थक्य-नीति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा विरोध हुआ है और अनेक देश जिनमें भारत एक है दक्षिण अफ्रीका से कोई राजनीतिक या आर्थिक संबंध नहीं रखते। संयुक्त राष्ट्र ने इस नीति की भर्त्सना की है और इसे मानव जाति के विरूद्ध अपराध माना है।

Transliterate :

Appanage (= apanage)

राजदेय, गुज़ारा 1. किसी अधिराट या विधायी निकाय द्वारा राजपरिवार के आश्रित सदस्यों या शासक के विश्वसनीय प्रमुख अनुचरों (स्वामिभक्तों) को भरण-पोषणार्थ दिया जाने वाला अनुदान (जैसे, भूमि, पद, राजस्व या धन का अनुदान)। 2. सम्राट के परिवार के सदस्यों, विशेषकर युवराज व राजकुमारों व राजकुमारियों को देय राजवृत्ति जो उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होती है।

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Appeasement policy

तुष्टीकरण नीति किसी सत्ता या शक्ति अथवा वर्ग को येनकेन प्रकारेण संतुष्ट और शांत रखने की नीति। सन् 1937-38 में जर्मनी और इटली द्वारा एक के बाद दूसरा प्रदेश विजित करते रहने पर भी फ्रांस और इंग्लैंड जैसे लोकतंत्रीय देशों द्वारा उक्त आक्रामक देशों को शांत और संतुष्ट रखने के लिए दी गई रियायतें और हिटलर तथा मुसोलिनी के साथ किया गया मृदु व्यवहार तुष्टीकरण की नीति का ज्वलंत उदाहरण है। इस नीति के परिणामस्वरूप ही हटली ने अबीसीनिया पर और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। यही नहीं, इटली और जर्मनी के हस्तक्षेप से स्पेन का गणराज्य भी फासिस्ट राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब होने पर भी इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ म्यूनिख समझौता किया जिसका उल्लंघन कर स्वयं जर्मनी ने 15 मार्च, 1939 को चैकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। अन्ततः विफल मनोरथ और बाध्य होकर इंग्लैंड को तुष्टीकरण की नीति त्यागनी पड़ी और युद्ध करना पड़ा।

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Appellate jurisdiction

अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीली अधिकारिता न्यायालय अथवा इसी कोटि के अन्य अधिकरणों का वह अधिकार-क्षेत्र जिसके अंतर्गत वे अवर न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा निर्णीत वादों पर विधिक अथवा तथ्यों या दोनों दृष्टियों से पुनर्विचार कर सकते हैं।

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Approaching war

आसन्न युद्ध शीघ्र आशंकित युद्ध निकट भविष्य में संभावित सशस्त्र संघर्ष।

Transliterate :

Appropriation act

विनियोग अधिनियम विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में अपना शासन कार्य संचालित करने तथा अपनी दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धनराशि की माँग की जाती है जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इन विभिन्न मंत्रालयों के लिए स्वीकृत माँगों को एक विधेयक के रूप में प्रेषित किया जाता है जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है।

Transliterate :

Appropriation bill

विनियोग विधेयक बजट में समाविष्ट विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के व्यय संबंधी प्रस्तावों को वैधानिक रूप देने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक।

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