जाति - संहार, जनसंहार
कीस राज्य में किसी वर्ग विशेष या जाति को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से उसको व्यवस्थित ढंग से समाप्त करने की नीति अथवा कार्यक्रम । नाज़ी जर्मनी में यहूदियों का संहार इस नीति अथवा कार्यक्रम का एक उदाहरण है । युद्धोपरांत संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में एक संविदा के अंतर्गत जनसंहार के अपराध की रोकथाम और उसके लिए दंड की व्यवस्था की है ।
Genocide Convention (=Convention on Genocide)
जनसंहार अभिसमय
यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन् 1948 में अपनाया गया था । इसका पूरा नाम नरसंहार या जनसंहार के अपराध की रोकथाम एवं उसके लिए दंड की व्यवस्था विषयक अभिसमय है । इसमें जनसंहार को अंतर्राष्ट्रीय विधि विरोधी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है । इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को चाहे वे राज्य के अधिकारी हों या शासक, दंडित किया जा सकता है । इस प्राकर इस अभिसमय से न्यूरोम्बर्ग निर्णय से उत्पन्न इस निद्धांत को बल मिला कि अपराध व्यक्तियों द्वरा किए जाते हैं , राज्य द्वावा नहीं राज्य तो केवल एक अमूर्त इकाई है, राज्य का कवच पहन कर कोई यक्ति अपने व्यक्तिगत दायित्व से नहीं बच सकता ।
geographically disadvantaged states
भौगोलिक सुविधा वंचित राज्य
इस वर्ग में वे तटीय राज्य, तथा वे राज्य, जो पूर्ण या अद्र्ध रूप से बंद समुद्र के तटों पर स्तित हैं और जिन्हें अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अन्यि राज्यों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त जैविक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, शामिल होते हैं ।
अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऐसे राज्यों की स्थिति पर सन् 1974 के कराकस सम्मेलन में विशेष रूप से विचार काय गया । इस वर्ग के राज्यों का यह आग्रह रहा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की सार्वभौमिकता से संबंधित प्रश्नों से अलग हटकर इन राज्यों के आर्थिक हितों को संरक्षण दिया जाए क्योंकि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था अन्य तटीय राज्यों पर निर्भर रहती है । तृतीय समुद्री विधि अभिसमय, 1982 के 70 वें अनुच्छेद के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के राज्यों को समानता और औचित्य के आधार पर उस क्षेत्र अथवा उपक्षेत्र के तटवर्ती राज्यों के नन्य आर्थिक क्षेत्रों के अतिरिक्त जैविक संसाधनों के दोहन में भाग लेने का अधिकार होगा । इस भागीदारी की शर्ते और तरीके सभी राज्यों की आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षएत्रीय समझौतों के द्वारा निरूपित कि जाएँगे ।
good offices
सत्प्रयास, सत्सेवा
युद्धकारी या परस्पर विवादी राज्यों के बीच मतभेद का समाधान करने के प्रयोजन से किसी तीसरे राज्य द्वारा किया गया प्रयत्न जो इन युद्धरत अथवा विवादग्रस्त साज्यों को वार्तालाप करने के लिए सहमत करने तक सीमित हो । यह तीसरा राज्य स्वयं वार्ता में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता । जब यह तीसरा राज्य प्रारंभ से या बाद में वार्तालाप में सक्रिय भाग लेने लगे तो इसे सत्सेवा न कहकर मध्यस्थता कहा जाएगा । 1966 में ताशकंद समझौता कराने में सोवियत संघ की भूमिका केवल सत्सेवा की थी ।
government - in - exile
निर्वासित सरकार
वह सरकार जो अपने राज्य पर किसी अन्य राज्य या सत्ता द्वारा आधिपत्य हो जाने के कारण अस्थायी रूप से किसी विदेशी राज्य से जो उसे आश्रय देने के लिए रहमत हो, कार्य संचालन करती है । दोनों महायुद्धों में जर्मनी से पराजित होकर यूरोप के अनेक देशों की सरकारें इंग्लैड तथा अन्य मित्र देशों में शरण लेने के लिए विवश हुई । इस सरकारों को निर्वासित सरकार कहा गया ।
Grotian School
ग्रोशसवादी संप्रदाय
इस संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न तो केवल प्राकृतिक विधि का रूपांतरण मात्र है और न ही केवल राज्यों की सामान्य सहमति की ही देना है, वरन् अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम प्राकृतिक विधि और राज्यों की सामान्य सहमति दोनों से ही प्राप्त होते हैं ।
अंतर्राष्ट्रीय विधि के जन्मदाता हयूगो ग्रेशस का भी यही विचारि था और उन्हीं के नाम पर इस विचारधारा को ग्रोशसवादी विचारधार कहा जाता है ।
ग्रोशसवादी वास्तव में ग्रोशस के विचारों से इस बात में भिन्न हैं कि ग्रोशस अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्राकृतिक विधि के नियमों को प्रधान स्थान देते थे और सहमतिपरक नियमों को गौण स्थान देते हैं ।
प्रमुख ग्रोशसवादियों में वुल्फ और एमरिख वातेल के नाम विशएष रूप से उल्लेखनीय हैं । औपेनहायम का मत है कि वर्तमान काल में ग्रोशसवादी मत ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार के रूप में श्रेष्ठतम दृष्टिकोण है ।
guarantee treaty
प्रत्याभूति संधि
वह संधि या समझौता जिसके द्वारा तत्कालीन प्रभावशाली राज्य किसी देश की सुरक्षा, प्रभुसत्ता, शासन व्यवस्था, प्रादेशिक अखंडता तथा तटस्थता को बनाए रखने अथवा किसी संधि या समझौते के सद्भावनापूर्ण निष्पादन के लिए वचनबद्ध होते हैं ।
guerilla warfare
छापामार युद्ध, वृक युद्ध
सशस्त्र और स्वयं संगठित गुटों द्वारा अनियमित रूप से की जाने वाली सशस्त्र कार्रवाई जो किसी आक्रमणकारी सेना के प्रतिरोध में की जाए अथवा स्थापित सरकार के विरूद्ध हो । बहुधा ये छापामार किसी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक विचारधारा अथवा उद्देश्य से प्रेरित होकर शत्रु पर लुक छिपकर आक्रमण करते हैं और शत्रु की रसद पूर्ति, यातायात तता संचार साधनों को नष्ट करके शत्रु को निर्बल करते हैं ।
अनेक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने इसी तरीके का प्रयोग किया है और अब कुछ सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय विदि भी गुरिल्लाओं को मान्यता देने लगी है ।
