यूरोपीय मानव अधार अभिसमय के अंतर्गत एक न्यायालय की स्थापना की गई है । पूर्व - घोषणा करके मानव अधिकार अभिसमय के सदस्य - राज्य इस न्यायालय का अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार कर सकते हैं । न्यायलय मे सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है चाहे उन्होंने यायालय का अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार काय हो या नहीं ।
आयोग एवं यूरोपीय परिषद् की मंत्री - समिति के निर्णय के विरूद्ध योरोपीय मानव अधिकार न्यायालय में अपील की जा सकती है । अपील करने का अधिकार उन राजोयं के नागरिकों को हैं, जिन्होंने न्यायालय का अनिवार्य अधिकार क्षेत्र स्वीकार किया है । आयोग स्वयं किसी मामले को न्यायालय के विचारार्थ भेज सकता है ।
यह न्यायालय जनवरी 1959 से कार्यरत है और लोलैस के मामले में 14 नवंबर, 1960 को इसने अपना प्रथम निर्णय दिया था । तबसे यह अनेक महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दे चुका है, जिनमें गोल्डर बनाम यू. के. (1975), टायरर बनाम यू. के. (1978). संडे टाइम्स का मामला (1977), यंग जेम्म और वेवस्टर का मामला (1981) आदि उल्लखनीय हैं ।
European Economic Community
यूरोपीय आर्थिक समुदाय
यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1957 की रोम - संधि के द्वारा की गई थी और जिसके हस्ताक्षरकर्ता पश्चिमी यूरोपीय राज्य थे । इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य - राज्यों के लिए एक साझा बाज़ार की स्थापना करना, सामान्य आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करन और आपस में आयात - निर्यात शउल्क समाप्त करके बाहरी देशों से होने वाले निर्यात पर शुल्क संबंधी सामान्य नीति अपनाना था ताकि इस आर्थिक समुदाय के क्षेत्र के भीतर आयात - निर्यात अबाध रूप से हो सके । श्रमिक और पूंजी कही भी आने - जे या लगाए जाने के लिए स्वतंत्र हों । समुदाय ने सदस्य - राज्यों के मध्य उत्पादन एवं विपणन संबंधी अनेक नीतियाँ अपनाई हैं और कृषि - उत्पादन को सहायिकी प्रदान की हैं । वर्तमान काल में यूरोपीय साझा बाज़ार का और अधिक विस्तार हुआ है और इसके सदस्यों में अनेक नए राज्य शामिल हुए हैं । अब इसे केवल यूरोपीय समुदाय कहा जाता है । विस्तार के लिए देखिए European Community.
evidentiary theory of recognition (=declaratory theory of recognition)
मान्यता का साक्ष्य सिद्धांत (मान्यता का घोषणात्मक सिद्धांत)
दे. Declaratory theory of recognition.
exchange of notes (or of letters)
संपत्रों (या पत्रों ) का विनिमय
हाल के वर्षमों में अत्यधिक प्रचलित इस अनौपचारिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य प्रायः उन दायित्वों या मंतव्यों का निर्देश करत हैं, जिनका पालन करना वे आवश्यक समझते हैं । ये आदान - प्रदान राज्यों के राजनयिक या सैनिक प्रतिनिधियों के माध्यम से भी किए जाते हैं । अक्सर इनके लिए अनुसमर्थन की जरूरत नही होती परंतु यदि पक्षकार ऐसा आशय व्यक्त करे तो अनुसमर्थन की जरूरत होगी । यह भी संधि का एक रूप है ।
exclusive economic zone
अनन्य आर्थिक क्षेत्र
तटवर्ती राज्य के इस समुद्री क्षेत्र की अवधारणा को साकार रूप देने का क्षेय तीसरे समुद्र -विधि सम्मेलन को है । यह क्षेत्र तट से 200 नाविक मील की दूरी तक का होता है और इसमें समुद्र के आर्थिक संसाधनों के अन्वेक्षण, दोहन, संरक्षण एवं प्रबंध करने का अनन्य अधिकार तटवर्ती राज्य का होता है और इस क्षेत्र में कृत्रिम संरचनाओं एवं टापुओं की स्थआपना के साथ - साथ इस क्षेत्र मे वैज्ञानिक अनुसंधान वं पर्यावरण के संरक्षण का अधइकार भी तटवर्ती राज्य का होता है । यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में परंपरागत महासमुद्री स्वतंत्रताएँ, जो सभी राष्ट्रों को प्राप्त है, (मत्स्यहरण अधिकार के अतिरिक्त) प्रबावित नहीं होती और इनके नौ - परिवहन आदि अधिकार बने रहते हैं । तीसरे समुद्र -व धि सम्मेलन (1973 -82) में अनन्य आर्थिक क्षेत्राधिकार को मान्यता दिए जाने के पीछे लातीनी - अमेरिकी राज्यों को तुष्ट करना था जो बराबर अपने तट से 200 नाविक मील की दूरी तक के मत्स्याहरण संबंधी अनन्य अधिकार का दावा करते आ रहे थे और इस हेतु 200 नाविक मील के भूभागीय समुद्र को मान्यता दिए जाने के लिए दबाव डाल रहे थे । इनके पक्ष में एक तथ्य यह भी था कि इन दोशों की महाद्वीपीय जलमग्न तट भूमि थी ही नहीं, या नगण्य थी । अतः इस प्राकृतिक असमानता को दूर करने और इनकेआर्थिक हितों को ध्यान मे रखते हुए यह उचित समझा गया कि 200 नाविक मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को स्वीकार कर लिया जाए जिसमें समुद्री स्वतंत्रताओं को प्रबावित किए बिना तटवर्ती राज्यों को आर्थिक संसाधनों के दोहन का अनन्य अधिकार हो ।
exhaustion of local remedies rule
स्थानीय उपचार समापन नियम
पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत जिसका आशय यह है कि कोई विदेशी नागरिक या निगम क्षतिपूर्ति के लिए किसी राज्य के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर परतब तक कोई कार्यवाही प्रारंब नहीं कर सकता जबतक उसने उस राज्य में उपलब्ध सभी विधिक उपचारों का प्रयोग पूरी तरह न कर लिया हो ।
express recognition
व्यक्त मान्यता
मान्यता दो प्रकार से प्रदान की जा सकती है - प्रतुयक्ष रूप से अथवा निहित रूप से । प्रायः मान्ता प्रत्यक्ष अथवा व्यक्त रूप से ही प्रदान की जाती है । इसका अर्थ है स्पष्टतः घोषणा करके, वक्तव्य देकर, संदेश भेजकर, संधिपत्र पर हस्ताक्षर करके अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्य से मान्यता प्रदान करना ।
expropriation of alien property
विदेशी संपत्ति का स्वत्वहरण
अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी विदेशी संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग हेतु स्वत्वहरण अनुमत है । राज्य की प्रबुसत्ता में यह बात निहित है कि राज्य अपनी सीमांतर्गत सभी विदेशी निजी संपत्ति का स्वत्वहरण करके उसे सार्वजनिक उपयोग मे ला सकता है । लेकिन स्वत्वहरण के इस अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और व्यवहार में कुछ प्रतिबंध सामान्यतः स्वीकार किए जाते हैं, जो इस प्रकार है प्रथम, स्वत्वहरण सार्वजनिक उपयोग हेतु होना चाहिए द्वितीय, स्वत्वहरण में विभिन्न देशों के नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और तृतीय सरकार को स्वत्वहरण के बदले समुचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए ।
explusion of aliens
विदेशियों का निष्कासन,
विदेशियों का निर्वासन
राज्य का किन्हीं भी कारणों से विदेशियों को या किसी एक या अधिक विदेशई को अपने प्रदेश से चले जाने का आदेश देना । अंतर्राष्ट्य विधि की मान्यता है कि केवल समुचित कारणों से ही ऐसा काय जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चिहिए कि निष्कासन प्रक्रिया में विदेशी को अनावश्यक कष्ट न हो । 1966 की नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार विषयक प्रसंविदा मे यह प्रावधान किया गाय है कि जो विदेशी वैध रूप से राज्य में हैं उन्हें केवल न्यायिक निर्णय के उपरांत ही निष्कासित काय जाना चाहिए ।
प्रायः युद्ध - काल में श्तुर - राज्य के सभी नागरिकों को निष्कासित किया जा सकात ह परंतु शांति काल में ऐसा केवल सार्वजनिक हित में ही किया जाना चाहिए ।
यदि विदेशी निष्कासन - आदेश का पालन करने मे आना - कानी करे तो उसे बलात् हटाया जा सकता है ।
External intervention
बाह्य हस्तक्षेप
एक राज्य द्वारा आदेशात्मक रूप से, शक्ति का प्रयोग करके बलपूर्वक अथवा बल प्रयोग की धमकी से दूसरे राज्य के विदेशी मामलों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दखल देना । उदाहरणार्थ 1895 में जर्मनी, फ्रांस और रूस द्वारा जापान को लिखा गया प्रपत्र जिसमें जापान को चीन से लिया गया लायोतुंग का प्रदेश वापिस करने के लिए विवश किया गया ।
बाह्य हस्तक्षेप का एक चरम उदाहरम है दूसरे महायुद्ध में इटली का ग्रेट ब्रिटेन के विरूद्ध जर्मनी की ओर से युद्ध मे कूद पड़ना ।
