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Rajaneetivijnan Paribhasha Kosh (English-Hindi)

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Representative democracy

प्रतिनिधिक लोकतंत्र ऐसी शासन-व्यवस्था जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग न लेकर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। शासन व्यवस्था के इतिहास में राजनीतिक विकास एकतंत्रवाद से प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की दिशा में हुआ है।

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Representative government

प्रतिनिधिक सरकार आधुनिक युग के विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन-पद्धति के माध्यम से शासन संभव नहीं, अतः उनमें प्रतिनिधिमूलक सरकार की पद्धति द्वारा शासन करने की व्यवस्था की जाती है। इस पद्धति में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार की नीतियों एवं विधियों का निर्माण करते है। संसदात्मक प्रणाली के राज्यों में कार्यपालिका भी इनके प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के आय और व्यय भी इनके द्वारा ही निर्धारित किए जाते है। कुछ देशों मं न्यायपालिका का चुनाव (विशेषकर निम्न स्तर पर) भी जनता द्वारा होता है।

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Republic

गणराज्य लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें राष्ट्रध्यक्ष समेत सभी पद निर्वाचन द्वारा भरे जाते हों और साधारण से साधारण नागरिकों क लिए खुले हों। ग्रेट ब्रिटेन लोकतंत्र होते हुए भी गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ राज्याध्यक्ष वंशक्रमानुगत होता है। इसके विपरीत, भारत एक गणतंत्र है।

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Res communis

सामुदायिक संपदा वह संपत्ति, संपदा अथवा संसाधन जिस पर किसी एक राष्ट्र का क्षेत्राधिकार न हो और न ही कोई एक राष्ट्र अपनी संप्रभुता अथवा क्षेत्राधिकार का प्रसार उस पर कर सके और जो पूरे विश्व-समुदाय की संपदा अथवा धरोहर मानी जाए और जिसका उपयोग सभी राष्ट्र समान आधार पर कर सकें परंतु कोई एक राष्ट्र उसका स्वामित्वहरण न कर सके। सामुदायिक संपदा के उदाहरण हैं राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे गहरे समुद्र, अंतरिक्ष, चंद्रमा आदि।

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Reserved constituency

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वह निर्वाचन क्षेत्र जो किसी वर्ग, जाति अथवा समुदाय विशेष के लिए आरक्षित हो अर्थात् वहाँ से इस विशिष्ट वर्ग, जाति अथवा समुदाय का सदस्य ही उम्मीदवार हो सकता हो यद्यपि मतदान का अधिकार निर्वाचन-क्षेत्र की समग्र सक्षम जनता को होता है। भारत में लोकसभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के स्थान आरक्षित होने के कारण कुछ निर्वाचन-क्षेत्र इनके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं जिन्हें `आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र` कहा जाता है।

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Resident

रेज़ीडेन्ट ब्रिटिश शासन काल में, उन देशी रियासतों में, जो ब्रिटिश सरकार के साथ `सब्सिडियरी एलायंस` करना स्वीकार करती थी, वह अधिकारी जो ऐसी रियासत में वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता था। उस अधिकारी को `रेज़ीडेन्ट` तथा उसके निवास को रेज़िडेन्सी कहते थे। वास्तव में रेज़ीडेन्ट का पद राजसत्ता का केन्द्र था।

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Residuary powers

अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट अधिकार संघात्मक संविधानों में सूचीबद्ध अधिकारों के अतिरिक्त शेष अधिकार। भारतवर्ष में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त यदि कोई अधिकार सूचीबद्ध होने से रह गया हो तो वह `अवशिष्ट अधिकार` की परिधि में आएगा और उस पर क़ानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। अमेरिका में अवशिष्ट अधिकार राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

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Resistance groups

प्रतिरोधी समूह किसी राज्य में समय-समय पर, विशेषकर विदेशी आधिपत्यकाल में, अनौपचारिक रूप से संगठित होने वाले तत्कालीन सत्ता एवं शासन विरोधी समूह जिनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं :- 1. ये संगठित होते हैं, 2. इनका निश्चित नेतृत्व होता है, 3. ये प्रायः सशस्त्र होते हैं, तथा 4. कभी-कभी ये समूह गुरिल्ला तरीकों को भी अपनाते हैं। इनके उदाहरण हैं फ्रांस में नाज़ी आधिपत्य के दौरान माकी (Maquis), यूगोस्लाविया में टीटो के नेतृत्व में पार्टीजां और वियतनाम युद्ध के प्रारंभिक काल में फ्रेंच और अमेरिकी उपस्थिति के विरुद्ध वियतकांग।

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Responsible government

उत्तरदायी शासन वह शासन-पद्धति जिसके अंतर्गत कार्यपालिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान मंडल में बहुमत न रहने पर कार्यपालिका अपदस्थ हो जाती है।

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Responsibility of state

राज्य का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी राज्य में रहनेवाले विदेशी नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा का दायित्व स्थानीय सरकार पर होता है। किसी विदेशी को शारीरिक क्षति पहुँचाए जाने पर या स्थानीय सरकार द्वारा उसके प्रति अन्याय किए जाने पर अथवा उसकी संपत्ति को हानि पहुँचने पर, स्थानीय सरकार का कर्त्तव्य है कि उसकी क्षतिपूर्ति करे। क्षतिपूर्ति होने या न्याय न मिलने पर उस विदेशी को अपनी सरकार से हस्तक्षेप की माँग करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता है। इस विवाद का आधार है राज्य का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व।

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