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Itihas Paribhasha Kosh (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

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Machiavellian policy

मैकियाविली नीति
अपनी राजसत्ता को येन-केन-प्रकारेण स्थापित करने या बनाए रखने के लिए किसी भी ऐसे साधन को अपनाने की नीति, जो भले ही विधि-विरुद्ध या नीति-विरुद्ध क्यों न हो।
इस नीति का प्रतिपादन फ्लोरेन्स के राजनयज्ञ, राजनीति-मर्मज्ञ तथा इतिहासज्ञ निकोलो मैकियाविली (सन् 1469-1527 ईo) ने, अपनी पुस्तक ‘द प्रिन्स’ में किया है।
इस पुस्तक में, उसने यह प्रतिपादित किया कि राज्य की अविकलता को बनाए रखने के लिए, शासक को, न्यायिक, नैतिक या मानवतावादी सिद्धांतों के बंधनों से नहीं बँधा होना चाहिए। सत्ताधारी को, राजनीतिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या भी अपने अनुकूल करनी चाहिए। अपनी सत्ता की स्थापना तथा उसको बनाये रखने के लिए, शासक सब प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता है। उक्त नीति के अनुसार, शासक के बुरे-से-बुरे और अत्यंत विश्वासघातपूर्ण कार्य भी संगत और उपयुक्त हैं।

Magna Carta

मेग्ना कार्टा
इंग्लैंड में, राजा जॉन (सन् 1167-1216 ईo) द्वारा बैरनों के दबाव में, 15 जून, सन् 1215 ईo को, रनीमीड के स्थान पर हस्तांतरित महाधिकार पत्र, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वाधीनता का अधिकार-पत्र माना जाता है।
ब्रिटिश विधि तथा संविधान के विकास के इतिहास में, मैग्ना कार्टा का बहुत महत्त्व है। इसमें 61 अनुच्छेद हैं, जिनमें उल्लिखित महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :-
1. चर्च की राज्य-नियंत्रण से मुक्ति।
2. बैरन लोगों को, अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त।
3. प्राचीन काल से चली आ रही सुविधाएँ, लंदन तथा अन्य नगरों में पुनः प्राप्त। राज्य में, व्यापारियों को मुक्त आवागमन का अधिकार मिला।
4. बिना न्यायिक निर्णय के किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाने की व्यवस्था।

Magnum Concillium

मैगनम कान्सिलियम, उच्च परिषद्
नॉर्मन राजाओं के समय की सभा। विजेता विलियम (William, the Conqueror सन् 1027-1087 ईo) ने, सन् 1070 ईo में, उच्च परिषद् की स्थापना की। यह प्रायः न्यायिक मामले निपटाती थी और राजा को कानून बनाने तथा कर लगाने के विषय में विषय में उपयुक्त परामर्श देती थी।

Malum prohibitum

राज्यवर्जित कृत्य
कृत्य, जो स्वतः अपराध न हों, किंतु जिन्हें संविधान द्वारा अपराध की संज्ञा दी गई हो।

Mandamus

परमाधिदेश
(क) प्राचीन समय में, इंग्लैंड के राजा को प्राप्त विशेष अधिकार के अधीन दिया गया समादेश, जिसके द्वारा वह किसी कार्य को रोकने के लिए आदेश देता था।
(ख) उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय (या किसी अधिकारी द्वारा निगम आदि) को किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया आदेश।

Mandate

अधिदेश
1. उच्च अधिकारी या न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी या न्यायालय को दिया गया आदेश।
2. मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, संसद्-सदस्य या प्रतिनिधि को, किसी लोक कार्य को करने या कराने के लिए दिया गया कथित राजनीतिक आदेश।
3. किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर पोप द्वारा दिया गया निर्णय या उत्तर।
4. मेनडेट के अधीन प्रदेश।
5. शासकीय सत्ता, विशेषतया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत्त, किसी देश को अन्य देश या क्षेत्र विशेष पर, तब तक शासन करने का अधिकार जब तक शासित क्षत्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य न बने।

Mandate, class ‘A’

अधिदेश वर्ग ‘क’
तुर्की के मध्यपूर्व और अरब के उत्तर में स्थित (तुर्की के) प्रदेश, जिन्हें स्वतंत्रता देने की बात सिद्धांततः मान ली गई, किंतु उन्हें अधिदेश-प्राप्त शक्ति के परामर्श से प्रशासित किए जाने की तब तक व्यवस्था की गई, जब तक वे स्वावलंबी न हों।
अधिदेश व्यवस्था के अंतर्गत, फ्रांस को सीरिया और लेबनान, ब्रिटेन इराक, फिलिस्तीन और ट्रांसजोर्डेनिया प्रशासनार्थ सौंप दिए थे।

Mandate, class ‘B’

अधिदेश वर्ग ‘ख’
अधिदेशाधीन जर्मनी के अफ्रीकी उपनिवेश, जिन्हें उस समय स्वायत्त शासन के अयोग्य माना गया।
ब्रिटेन की, टंगानिका का अधिकांश क्षेत्र और बैल्जियम-टंगानिका के राउन्डा तथा उरून्डी नाम के दो पश्चिमी क्षेत्र दे दिए गए, जो बैल्जियम के कांगो प्रदेश के निकट थे। पश्चिमी अफ्रीका, टोगोलैंड तथा कैमेरून, ब्रिटेन और फ्रांस को प्रशासनार्थ दे दिए गए।

Mandate, class ‘C’

अधिदेश वर्ग ‘ग’
जर्मनी के दक्षिण-पश्चिमी अफीकी उपनिवेशों के वे भूभाग (आधुनिक नामिबिया), जो दक्षिण-अफ्रीकी संघ को प्रशासनार्थ दिए गए।
पराजित जर्मनी के प्रशांत सागर में स्थित टापुओं को, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और जापान के मध्य बाँट दिया गया। जर्मन समोआ, न्यूज़ीलैंड को, न्यूगिनी और नौरु, आस्ट्रेलिया को और भू-मध्य रेखा के उत्तर में स्थित टापुओं को, जापान को दे दिया गया।

Mandate system

अधिदेश पद्धति
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, भूतपूर्व प्रदेशों या जर्मनी के उपनिवेशों के प्रशासन के लिए, कुछ विजेता राष्ट्रों को सौंपा गया शासनाधिकार।
अधिदेश तीन प्रकार के थे :-
अoदेo Mandate, Class ‘A’; Mandate, Class ‘B’; Mandate, Class ‘C’

Mandatory state

अधिदेश प्राप्त राज्य
राष्ट्र संघ से, किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष पर शासनाधिकार का अधिदेशप्राप्त-राज्य।

Mangonel

मेंगोनेल, प्रक्षेपास्त्र
बड़े पत्थर तथा भाले आदि को दूर फेंक कर मारने के लिये बना यंत्र।

Manifesto

घोषणा-पत्र
1. राजा, सम्राट या किसी शासक द्वारा अपनी नीतियों तथा उद्देश्यों को प्रचालित और प्रसारित करने के लिए निकाली गई विज्ञप्ति।
2. राजनीतिक दल या संगठन द्वारा जनता की सूचना के लिए, इस आशय से प्रकाशित विज्ञप्ति कि वह उसकी रीति-नीतियों से परिचित हो, उसका पक्ष-पोषण और समर्थन करें।

Manoeuvres

सैन्यव्यूहन, स्थिति परिवर्तन-कौशल
1. सशस्त्र युद्ध में, शत्रु का सामना करने के लिए, सेना द्वारा विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करना या उसमें अपेक्षित सामरिक महत्त्व के परिवर्तन करना।
2. कुशल और सुनियोजित सैन्य संचालन।
3. युद्ध या युद्ध की तैयारी करते समय, शत्रु-पक्ष के विरोधियों से जोड़-तोड़ स्थापित करना।

Man-of-war

युद्धपोत, जंगी जहाज
मान्यता प्राप्त नौसेना का जंगी जहाज़, जो युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तत्पर हो।
समुद्री युद्ध में प्रयोजनीय, नौसेना का वह रणपोत, जो दूरमारक यंत्रादि से युक्त हो।

Manor

1. मेनर, सामंत-भूमि
ब्रिटेन में, सामंत की ज़मींदारी, जिसमें उसकी गढ़ी तथा एक या अधिक गाँव भी सम्मिलित होते थे।
इस ज़मींदारी में, उसकी निजी भूमि के अतिरिक्त आश्रित कृषकों की भूमि भी सम्मिलित होती थी। आश्रित कृषकों को, सामंत की निजी भूमि पर भी खेती करनी पड़ती थी तथा वे सामंत को भूमिकर नक़द या माल के रूप में देते थे।
मध्य काल में, इसी प्रकार की यूरोपीय सामंती ज़मींदारी को ‘मेनर’ कहा जाता था।

Manor

2. सामंत गढ़ी
ज़मींदार या भूमिपति का छोटा दुर्ग, जिसका वास्तविक प्रयोजन सहसा आक्रमण या युद्धजनित स्थिति उत्पन्न होने पर, उससे बचाव करना होता था।

Man-power

1. जनशक्ति, जन बल
राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए प्राप्य समर्थ व्यक्तियों की कुल संख्या।

Man-power

2. श्रमिक शक्ति
औद्योगिक संस्थानों, कल-कारखानों आदि में काम करने वाले मज़दूरों की तादाद।

Manumission

दासत्वमुक्ति
औपचारिक रूप से, गुलाम को गुलामी से प्राप्त छूट।
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