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Rajaneetivijnan Paribhasha Kosh (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

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Oligarchy

अल्पतंत्र अरस्तु के द्वारा दिए गए सरकारों के वर्गीकरण में कुलीनतंत्र का भ्रष्ट स्वरूप जिसमें शासन सत्ता समाज के धनी वर्गों व सम्पत्तिशालियों के हाथों में होती है और राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों के संरक्षण को प्रधानता देती है। अभिजनवादियों के अनुसार लोकतंत्र में भी राजनीतिक सत्ता स्वभावतः कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और इस प्रकार प्रत्येक लोकतंत्र, व्यव हार में, स्वाभाविक रूप से “अल्पतंत्र” को ही जन्म देता है।

One dominant party system

एक दल प्राबल्य व्यवस्था ऐसी दल-व्यवस्था जिसमें एक दल का प्रभुत्व इतना व्यापक और दृढ़ हो कि शेष दल संयुक्त रूप से भी उसके समक्ष प्रभावहीन हों। जैसे, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत 1967 तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही थी।

Oost politik

O

Open primary (= open primary election)

खुला प्राथमिक निर्वाचन सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्यों में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए आयोजित किए गए राजनीतिक दलों के सम्मेलन जिनमें दल के सभी प्रारंभिक सदस्य भाग ले सकते हैं।

Open sea

मुक्त सागर समुद्र का वह भाग जो किसी देश विशेष के क्षेत्राधिकार में नहीं होता और जिसमें सभी राज्यों को नौपरिवहन, मत्स्यहरण, समुद्री तार बिछाने, उसमें ऊपरी आकाश से उड़ान भरने और वैज्ञानिक शोध के कार्यक्रम चलाने के अधिकार होते हैं। इन अधिकारों को सामूहिक रूप से “समुद्री स्वतंत्रताएँ” कहा जाता है।

Operative provisions

प्रवर्तनशील उपबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते की वे धाराएँ जिनमें संधि को लागू करने से संबंधित निर्देशों का उल्लेख होता है।

Opposition

विरोधी दल, विपक्ष संसदीय अथवा लोकतांत्रिक पद्धति वाले किसी राज्य में सत्ताघारी दल के अतिरिक्त अन्य ऐसे राजनीतिक दल जो अपनी अल्प संख्या के कारण सरकार बनाने में असमर्थ होते हैं तथा संसद अथवा विधान सभाओं में सत्ताधारी दल की रीति-नीतियों का प्रायः विरोध करते हैं। इनका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए अपने अनुकूल जनमत तैयार करना होता है।

Opposition benches

विरोधी बैंच, विरोधी पक्ष किसी राज्य की संसद अथवा विधान सभाओं में विरोधी दलों के सदस्यों के बैठने का स्थान जो सामान्यतः अध्यक्ष के आसन के बाईं ओर होता है।

Order-in-council

परिषदीय राजाज्ञा, सपरिषद्-आदेश ब्रिटेन में प्रिवी-काउंसिल के परामर्श से, सम्राट अथवा साम्राज्ञी की ओर से जारी किया गया आदेश। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों के मामलों में भी उक्त प्रकार से जारी किए गए आदेश “सपरिषद-आदेश” कहलाते हैं।

Order of precedence

पूर्वता क्रम किसी राज्य में पदों का, उनकी गरिमा एवं महत्ता की दृष्टि से क्रम निर्धारण।

Ordinance power

अध्यादेश शक्ति भारत में राष्ट्रपति या राज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदत्त वह शक्ति जिसके अधीन वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार के अध्यादेश केवल संसद अथवा विधानमंडल के सत्रों के अंतराल में जारी किए जा सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति-शासन होने की दशा में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी किए गए इन अध्यादेशों का सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। कोई अध्यादेश संसद अथवा विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त करके अधिक-से-अधिक छह मास तक लागू रह सकता है परन्तु अनुमोदन न मिलने की दशा में वह विधान मंडल के सत्र के शुरू होने के बाद छह सप्ताह से अधिक लागू नहीं रह सकता। अध्यादेशों का वही प्रभाव है जो संसद अथवा विधान मंडल द्वारा निर्मित क़ानूनों का होता है। अध्यादेश को उन सभी विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद अथवा विधान मंडल को विधि-निर्माण का अधिकार है।

Organizational behaviour

संगठनजन्य व्यवहार, संगठन-व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार किसी राजनीतिक, प्रशासनिक या सरकारी संस्था अथवा संगठन में कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उनके बीच सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से उनके प्रति उचित मानवीय व्यवहार। संगठन-व्यवहार में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि संस्था के सभी सदस्यों के बीच सौहार्द एवं सहकारिता की भावना बनी रहे। संगठन का व्यवहार इस प्रकार का हो कि उसके लक्ष्यों की पूर्ति उसके सीमित साधनों में संभव हो सके तथा कार्य में किसी प्रकार का अपव्यय या क्षय न हो। कर्मचारियों की निजी समस्याओं तथा उनके काम करने की दशाओं पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

Organized force

संगठित शक्ति 1. शक्ति-सिद्धांत के अनुसार राज्य शक्ति का पुंज है। अपने सभी तत्वों सहित राज्य शक्ति का सुसंगठित स्वरूप है। 2. राज्य की वह शक्ति जिसके आधार पर राज्य समाज को सुसंगठित रखता है तथा अपनी आज्ञा का पालन कराता है। इस शक्ति के बल पर ही राज्य अपराधियों को दंडित करता है तथा न्यायप्रिय नागरिकों के जीवन स्तर को समुन्नत करने के उपायों को क्रियान्वित करता है। संगठित शक्ति के आधार पर ही राज्य विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाता है और हर प्रकार के आंतरिक एवं बाहय संकटों से नागरिकों की रक्षा करता है।

Orgburean

आर्गब्यूरो सोवियत संघ के साम्यवादी दल के प्रमुख अंगों में से एक अंग जो प्रायः दल के संगठन संबंधी मामलों का संचालन करता था। अब इसका उन्मूलन कर दिया गया है।

Original members

मूल सदस्य किसी संगठन, संधि, संघ अथवा संस्था के संस्थापक सदस्य। जैसे, किसी संधि को सम्पादित करने वाले हस्ताक्षरकर्ता राज्य सान्फ्रान्सिसको सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 50 राज्य।

Original occupation

मूल आधिपत्य विश्व के किसी ऐसे पूर्णतः अविकसित क्षेत्र अथवा भूभाग को जहाँ ज्ञान तथा सभ्यता का अभ्युदय न हुआ तथा जहाँ पर किसी अन्य राज्य की प्रभुसत्ता न रही हो, किसी राज्य द्वारा प्रथम बार अपने अधिकार में लिया जाना।

Ostracism

देश निकाला एथेंस तथा अन्य यूनानी शहरों में किसी खतरनाक समझे जाने वाले व्यक्ति को, उस पर बिना मुकदमा चलाए या किसी प्रकार का दोषारोपण किए, देश से बाहर निकाल देने की पद्धति। ऐसा प्राय: बहुमत के आधार पर किया जाता था और कभी-कभी ऐसा करने में बल-प्रयोग का सहारा भी लिया जाता था।

Outbreak of hostilities

युद्धारंभ युद्ध अथवा युद्धात्मक कार्रवाइयों का प्रारंभ होना। हेग अनुबंध (1907) के अनुसार युद्ध का प्रारंभ विधिवत् चेतावनी देकर किया जाना चाहिए। दूसरे महायुद्ध से पूर्व तक इस नियम का सामान्यतः पालन हुआ परन्तु 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर बिना किसी चेतावनी के आक्रमण किया गया था और तब से अब तक प्रायः इस अनुबंध की अवहेलना होती रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि 1928 के पश्चात् अग्र-आक्रामक युद्ध अवैध घोषित हो जाने से (जिसका अनुसमर्थन राष्ट्र संघ के प्रसंविदा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी मिलता है) कोई राज्य युद्ध की घोषणा करके अग्र-आक्रमणकारी होने का दोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहता।

Out law

विधि-बहिष्कृत वह व्यक्ति, राज्य अथवा संस्था जो अपनी आपराधिता के कारण क़ानून के संरक्षण से वंचित कर दी जाए जैसे, जलदस्युओं को पकड़ने पर कोई भी राज्य दंडित कर सकता है भले ही उन्होंने दंड देने वाले राज्य के विरुद्ध कोई अपराध न किया हो।

Outlawry of war

युद्ध-निषेध, युद्ध-वर्जन इसका अर्थ है संप्रभु राज्यों को युद्ध का परंपरागत अधिकार न रहना। सर्वप्रथम 1928 में पेरिस में अमेरिका और फ्रांस के बीच एक सधि हुई थी जिसे कॉलग ब्रिया पैक्ट अथवा पेरिस पैक्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार राज्यों ने राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में युद्ध के अधिकार को सीमित करने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में युद्ध तो क्या, सभी प्रकार के बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देने के अधिकार से भी राज्यों ने अपने आपको वंचित कर दिया है। इस प्रकार, आज की अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्ध पूर्णतया अवैध हो गया है।
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