पारराष्ट्रीय विधि
वर्तमान काल में अनेक लेखकों ने यह विचार व्यक्त किय है कि अंतर्राष्रीय विदि संतोषजनक पद नहीं है क्योंकि इससे यह आभास होता है कि यह विधि राज्यों के मध्य कार्यशील है जबकि उनके विचार से यह राज्यों से स्वतंत्र और सर्वोपरि वैधिक व्यवस्था मानी जीनी चाहिए । अतः इस पद से असंतुष्ट होकर अनेक लेखकों ने अनेक नामों का सुझाव दिया है । जैसे कार्बेट ने विश्व विधिस जैक्स ने मानव जाति की सामान्य विधि और फिलिप जैसप ने इसे पारराष्ट्रीय विधि कहे जाने का सुझाव दिया है । एक वर्तमान प्रकाशन में लुई हैंकिन, फ्रीडमैन और लिसिट जीन नामक तीन विद्वानों ने इसी संबोधन को स्वीकार किया है ।
अतः पारराष्ट्रीय विधि से तात्पर्य राज्यों के आचरण को नियमित और नियंत्रित करने वाले ऐसे नियमों और सिद्धांतों को सूह से है जो राज्यों से स्वतंत्र तथा उनके लिए बाध्यकारी हैं ।
treaty
संधि
अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल स्रोत विशेषकर विधि - निर्मात्री संधि को माना जाता है ।
संधि का अर्थ है वह लिखित औपचारिक प्रपत्र जिसमें दो या अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कोई पारस्परिक संबंध स्थापित करना स्वीकार करते हैं ।
अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में संधियों का वर्गीकरण विधि निर्मात्री और संधि - संविदा दो वर्गों में किया जाता है ।
संधियाँ केवल हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए बाध्यकारी होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि का नियम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संबंधित राज्यों द्वारा निष्टाफूर्वक पालन किया जाना चाहिए । इसे संधि का सद्भाव नियम कहते हैं ।
दे. Pacta sunt servanda भी ।
treaty contracts
संधि संविदाएँ
मोटे रूप से संधियाँ दो प्रकार की होती हैं । एक, विधि निर्मात्री संधि और दूसरी संधि संविदा ।
संधि संविदा प्रायः दो पक्षीय होती हैं । इनका उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक अथवा अन्य किसी परस्पर हित संबंधी विषय पर बाध्याकारी व्यवस्था स्थापित करना होता है ।
प्रायः संधि संविदाएँ अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रत्यक्ष स्रोत नहीं मानी जातीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण और विकास में प्रभावकारी हो सकती हैं ।
treaty instrument
संधि लेख
दो या अधिक राज्यों के मध्य किसी पारस्परिक समझौते से संबंधित उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन करन वाल विधिक प्रलेख अथवा प्रपत्र जिस पर संबंधित राज्यों के प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने - अपने हस्ताक्षर करते हैं । इस प्रकार के प्रलेख अथवा प्रपत्र की संबद्ध राज्यों द्वारा संपुष्टि किया जाना आवश्यक है ।
treaty of alliance
संश्रय - संधि
दो या अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय को लेकर, विशेषकर सुरक्षा के प्रश्न को लेकर आपसी सहयोग व सहायता के लिए गटबंधन और तत्संबंधी समझौता जो संबंधित राज्यों के लिए वैधिक रूप से बाध्यकारी माना जाता है ।
treaty of arbitration
विवाचन - संधि
दो या अधिक राज्यों के बीच ऐसी संधि जिसमें यह प्रावधान होता है कि संबंध राज्यों में पारस्परिक विवाद निर्णय के लिए कीस पंच के सौंपे जाएँगे । सन् 1794 में इंगलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संपादित एक विवाचन - संधि के अनुसार उनके अनेक पारस्परिक विवाद विवाचन द्वारा तय होते रहे । विवाचन - संधि में विवाचन के मूल सिद्धांतों और इसकी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होता है । सामान्य रूप से वीवाचन - संधियों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के मूल सिद्धांतों का समावेश किया जाता ह ।
विवाचन - संधि के अंतर्गत संबंद्ध राज्यों को विवाचकों का निर्णय अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है ।
न्यायाधिकरण
व्यापक अर्थ में किसी भी न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जा सकता है परंतु व्यवहार में न्यायादिखरण उन न्यायिक निकायों अथवा आयोगों को कहते हैं जो विमिन्म कानूनों के अंतर्गत गठित के जाते हैं और संबंधित क़ानूनों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय करते हैं । इन्हे प्रशासकीय अधिकरण भी कहा जाता है और इनके कार्यों को प्रशासकीय न्याय । पंच निर्णय करने वाले आयोग अथवा निकाय को भी प्रायः यही नाम दिया जाता है ।
tribunal
न्यायाधिकरण
व्यापक अर्थ में किसी भी न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जा सकता है परंतु व्यवहार में न्यायाधिकरण उन न्यायिक निकायों अथवा आयोगों को कहते हैं जो विभिन्न क़ानूनों के अंतर्गत गठित किए जाते हैं और संबंधित क़ानूनों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय करते हैं । इन्हें प्रशासकीय अधिकरण भी कहा जाता है और इनके कार्यों को प्रशासकीय न्याय । पंच निर्णय करने वाले आयोग अथवा निकाय को भी प्रायः यही नाम दिया जाता है ।
truce
युद्ध - स्थगन संधि
विरोधी सेनाओं के सेनापतियों द्वारा पारस्परिक समझौते द्वारा युद्ध का स्थगन काय जाना अथवा सशस्त्र कार्रवाई का बंद काय जाना ।
Trusteeship Council
न्यास परिषद्
संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रधान अंगों में से एक प्रधान अंग । इसके सदस्य न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले आस्ट्रेलिया, बेल्ज़ियम, फ्रांस, इटली, ब्रेटिन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सुरक्षा परिषद् के न्यास प्रदेशों का शासन न करने वाले स्थायी सदस्य देश अर्थात् चीन र सोवियत संघ तथा इतनी ही संख्या में महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने जाने वाले देश थे ।
इस परिषद् को प्रशासक सत्ता द्वारा भेजे गए वार्षित प्रतिवेदनों पर विचार करने न्यास प्रदेशों के निवासियों के प्रार्थना - पत्रों को प्राप्त करन उन पर विचार करने, प्रशासक सत्ता की सहमति से न्यास प्रदेशों में निरीक्षण हेतु प्रतिनिधिमंडल भेजने, वहाँ के निवासोयं की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में प्रश्नावली तैयार कनरे वऔर न्यास समझौतों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के कार्य सौंपे गए ।
Trusteeship system
न्यास प्रणाली, न्यास व्यवस्था
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग आफ नेशन्स द्वारा स्थापित अधिदेश व्यवस्था (mandate sytem) के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात न्यास पद्धति स्थापित की । इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिदेशाधीन प्रदेशों द्वितीय विश्व युद्ध मे पराजित देशों से छीने गे प्रदेशों और राज्यों द्वारा स्वेच्छा से न्यास पद्धति के लिए सौंपे गे प्रदेशों पर न्यास पद्धति लागू कर दी । इस कार्य हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ जिस देश को न्यास प्रदेशों पर न्यास पद्धति लागू कर दी। इस कार्य हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ जिस देश को न्यास प्रदेश का शासन सौंपता है उसे प्रशासक सत्ता (administrative authority) कहा जाता ह , यह सत्ता संयुक्त राष्ट्र संघ और प्रशसक सत्ता के बीच एक समझौते द्वारा सौंपी जाती है और यह एक राज्य अथवा कई राज्यों में मिलकर निहित हो सकती है ।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 76 के अनुसार यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय शआंति और सुरक्षा बढ़ाने न्यास प्रदेश के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति एवं पूर्ण स्वतंत्रता की ओर उन्हें अग्रसर करने आदि उद्देश्यों के लिए लागू की गई । संतोष की बात है कि प्रशांत महासागर के द्वीपों को छोड़कर सभी न्यासित प्रदेश स्वतंत्र हो गए हैं ।