निर्वासित सरकार वह सरकार जो अपने राज्य पर किसी अन्य राज्य या सत्ता द्वारा आधिपत्य हो जाने के कारण अस्थायी रूप से किसी विदेशी राज्य से, जो उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो, कार्यसंचालन करती है।
Governor
राज्यपाल, गवर्नर देश में किसी राज्य अथवा प्रांत का सर्वोच्च कार्यकारी अध्यक्ष और शासक। भारत में प्रत्येक राज्य के संवैधानिक प्रधान को गवर्नर या राज्यपाल कहते हैं और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य का गवर्नर वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है और उसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है।
Governor General
गवर्नर जनरल ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त प्रधान शासक। इस समय कनाडा और आस्ट्रेलिया के संवैधानिक प्रधान को भी गवर्नर जनरल कहा जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
Grand duchy
ग्रैंड डची यूरोप में ग्रैड डयूकों (सामंतों) की रियासतें अथवा राज्य। अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है।
Grand jury
ग्रैन्ड जूरी संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक विधि में दक्ष 12 से 33 व्यक्तियों का निकाय जो क़ानून के उल्लंघनों के आरोपों की प्रारंभिक जाँच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जाँच में यह निश्चित हो जाने पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है।
Grantee
अनुदानग्राही वह व्यक्ति अथवा संस्था या निकाय जिसे सरकार द्वारा कोई धन अनुदान या किसी संपदा का स्वामित्व अधिकार दिया गया हो।
Grants-in-aid
सहायता अनुदान केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा अधीनस्थ इकाइयों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सार्वजनिक तथा जनकल्याण संबंधी कार्य करने के लिए सहायतार्थ दी जाने वाली निधि जो किसी सामान्य उद्देश्य अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भी दी जा सकती है।
Great powers
महाशवित्तयाँ विश्व राजनीति में अपने सैनिक बल, आर्थिक विकास अथवा ऐतिहासिक कारणों से निर्णायक, प्रभावशाली या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले राष्ट्र या राज्य। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को महाशक्तियों की संज्ञा दी जाती है। ये पाँचों राज्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं और इन्हें निषेधाधिकार दिया गया है।
Green front
हरित मोर्चा, कृषि मोर्चा राजनीतिक दलों और संसदीय समूहों में खेतिहर हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह।